मंसिर २८बाट एमआरपी वितरण बन्द, अनिवार्य गरिँदै ई-पासपोर्ट

१६ मंसिर, काठमाडौं । मंसिर २८ गतेबाट राहदानी विभागबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को वितरण बन्द हुने भएको छ । सोही दिनदेखि विभागको मुख्य कार्यालयबाट सेवा लिँदा अनिवार्य रुपमा ई-पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन भर्नुपर्ने छ ।

विभागले नारायणहिटीबाट एमआरपी वितरण गरिरहेकोमा टोकन दिन बन्द गरिसकेको छ । २८ गतेबाट सेवाग्राहीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई-पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना विभागको छ ।

विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार अनलाइन आवेदनबाट बुक गरेको समयमा सेवाग्राही बायोटि्रक दिन त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा जानुपर्ने छ ।  ई-पासपोर्ट वितरण थालेपनि एमआरपी जारी गर्न भने विभागले बन्द गरेको छैन । एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ ।

अब भने विभागको मुख्य कार्यालयबाट ई-पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना छ । ‘विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट भरिसकेका फारमहरु अनुसार एमआरापी नै छपाइ भएर वितरण हुन्छ,’ प्रवक्ता आरनले भने । अहिलेसम्म विभागले ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको छ भने करिब एक लाख एमआरपी बुक मौज्दातमा छन्  ।

अर्को साताबाट काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) वितरण थाल्ने तयारी पनि छ । काठमाडौं उपत्याकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि दैनिक रुपमा ई-पासपोर्ट वितरण थाल्न लागिएको हो ।

‘हामीले यो हप्ताभरिमा काठमाडौं उपत्याकाका जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न तयारी सक्छौं,’ आरनले भने, ‘अर्को हप्ताबाट ई-पासपोर्ट जिल्लामा पनि पुग्छ ।’

ई-पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्राशसन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य गरिएको छ ।

३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ ।

राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्ने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक-फरक तोकिएको छ ।

विभागले साधारणसहित कुटनीतिक, सर्भिस, विशेष, अस्थायी र सिमेन्स राहदानी पनि वितरण गर्ने छ । करिब ७० लाख एमआरपी वितरण गरेपछि गत १ मंसिरदेखि सरकारले ई-पासपोर्ट वितरण थालेको थियो । विभागका प्रवक्ता आरन काठमाडौंपछि धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने जिल्लामा पनि क्रमैसँग ई-पासपोर्टको बायोमट्रिक लिनेसहितका व्यवस्था गर्दै जाने बताउँछन् ।