प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनमा बार गलेको चर्चा, के भन्छन् कानून व्यवसायी ?

काठमाडौं । न्याय क्षेत्रका विकृतिको अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनु पर्ने माग सहित तेश्रो चरण सम्मको आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरु अन्तत गलेका छन् । विभिन्न चरणका प्रदर्शन गरेका कानून व्यवसायीहरुले पछिल्लो चरणमा राजनीतक दलहरुलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएकोमा दलहरुले खासै चासो नदिएपछि उनीहरुको आन्दोलन नै ओझेलमा परेपछि गल्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।

विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको भएता पनि न्यायाधीशहरुको माग बमोजिम गोलाप्रथाबाट इजलाश तोक्न सहमत हुने बाहेकका सर्तहरुमा टसको मस भएका छैनन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा तोकिदै आएको बेन्चको प्रक्रियामा सुधार गर्दै आजैका दिनदेखि सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट बेन्च तोकिएको छ । यससँगै प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार खोसिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागलाई कटौती गरेको बताईएको छ । आजदेखि गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया लागू भएकोमा यसको स्वागत गर्दै बारले जबराको राजीनामाको मागमा कटौती गरेको हो ।

महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा गत साउन १७ र जिल्ला, उच्च, विशेषमा यही मंसिर १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिए पनि सोअनुसार नभएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

उक्त नियमावली संशोधन भई नआएसम्म विरोधस्वरुप जिल्ला, उच्च तथा विशेष अदालतमा कालोपट्टी बाँधी दैनिक एक घण्टा धर्ना गरी बाँकी समयमा व्यवसाय गर्न, गराउन सम्पूर्ण एकाइलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

न्याय क्षेत्रका लागि स्वर्णिम दिनको सुरुवात :अधिवक्ता पौडेल

न्यायालयमा व्यापक सुधारको माग राखेर नेपाल बारले गरेको आन्दोलन उपलब्धी बिहीन बनेर औपचारिकतामा सिमित भएको चर्चा चलिरहेका बेला अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । बारको आन्दोलनको प्रभावकै कारण न्यायालय सुधारको प्रक्रियामा गएको बताउँदै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको एकल तजबिजीमा अंकुश लाग्नु ठूलो उपलब्धिको सुरुवात भएको अधिवक्ता पौडेलले न्यूजहाउस नेपालसँग स्पष्ट पारे ।

गोला प्रथाबाट पेशी तोकिनु न्यायालयको लागि स्वर्णिम दिनको सुरुवात भएको अधिवक्ता पौडेलको भनाई रहेको छ । दुई साताअघि भएको सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनले ल्याएको व्यवस्था न्यायालयका लागि ठुलो फड्को भएकोले यसको जस बारको आन्दोलनै जान्छ भन्ने उनको भनाइ रहेको छ ।