- २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार ०६:३२
नवलपरासी, २८ बैशाख। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुसँग कुनैपनि शुल्क नलिन, विपन्न, गरिब रहेका, दलित,सिकमान्तकृत एवं पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्रका विद्यार्थीहरुका लागि पूर्णरुपमा निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न र अभिभावकलाई बाध्यकारी हुनेगरी कुनै पनि चन्दा सहयोग नलिन निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नवलपरासी(बर्दघाट सस्ता पूर्व)ले नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भसँगै विद्यालयहरुमा भएको विद्यार्थी भर्ना, विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यसामाग्री तथा संस्थागत विद्यालयहरुले लिने शुल्कको विषयमा शैक्षिक सरोकारवालाहरु, विद्यार्थी संगठनहरु तथा अभिभावकहरुबाट गुनासो एवं ध्यनाकार्षण गराएपछि सो निर्देशन दिएको हो ।
बैशाख १२ गते बसेको सर्वपक्षीय छलफल तथा जिल्ला शिक्षा समिति र स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरुको बैशाख २६ गते बसेको संयुक्त वैठकको निर्णय अनुसार सबै सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ ।
साथै सबै विद्यालयहरुले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक लागु गर्न, थप सामाग्री प्रयोग गर्नुपूर्व सम्बन्धीत स्थानीय तह वा इकाइबाट स्वीकृत लिई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सुचिकृत पाठ्यसामाग्री मात्र प्रयोग गर्न, सामुदायिक विद्यालयहरुले थप पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नका लागि विद्यार्थीहरुलाई कुनैपनि आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
इकाइले संस्थागत विद्यालयहरुले सोही विद्यालयको तल्लो कक्षा उत्तिर्ण गरी माथिल्लो कक्षा चढ्ने विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क नलिने, शुल्कको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश गरी स्थानीय तहबाट निर्धारित शुल्क मात्र लिने, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वडाले सिफारिस गरेका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई मात्रै प्रदान गर्ने र सवारी साधनको सिट क्षमता अनुसार मात्रै विद्यार्थी राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
परिपत्रको वेवास्ता गरी नियम विपरित कार्य गरेको पाइएमा कानुन् बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।










प्रतिकृया दिनुहोस्