विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्न सिफारिस

विश्वविद्यालयहरूको स्पष्ट हैसियत निर्धारणसहितको एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा तयार गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले प्राथमिकता र सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति अंगीकार गर्न, एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नआउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु परेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उच्च शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसारका व्यवस्था राखी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको परामर्शमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।यसैगरी विषयगत मन्त्रालयहरुले अत्यावश्यक देखिएको विषय क्षेत्रमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा सम्बन्धित विषयको अध्ययन गराउने गरी कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विशिष्टीकृत संस्था वा कलेज स्थापना गर्न सकिने स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ ।  नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि सुरुमा १९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो भने २०१६ सालमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना र कलेज थपिने क्रम बढ्न थाल्यो । अहिलेको अवस्थामा देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षीजनक विश्वविद्यालय सङ्घीय सरकारले लगानीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । हालै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको ऐन पारित भएको छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । विश्वविद्यालय स्तरका छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सञ्चालनमा छन् ।

विश्वविद्यालयहरूका लागि छुट्टै छाता ऐनको माग दुई दशकदेखि हुँदै आएको छ । यसबीचमा छाता ऐनको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको थियो । यी विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने मामिलामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त्यति सक्षम देखिएको छैन । उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा दोहोरोपनका कारण विभिन्न समस्या देखिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो दोहोरोपन हटाउन कार्यढाँचासहितको प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न कार्यादेश दिएको थियो । सोअनुरुप राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्लेको संयोजकत्वमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा, शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी, स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंककरप्रसाद भण्डारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक रमेशप्रसाद आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बैकुण्ठनिधि शर्मा सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनसंरचना गर्दै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, आयोगको सुदृढीकण गरी मुलुकको समग्र उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायका रुपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका विस्तार गर्ने, विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पुनरवलोकन गरी समसामयिक बनाउने र सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कायम राख्ने सिफारिस गरेको छ ।