आन्दोलनरत निजी विद्यालयको चेतावनी : असहयोग गर्ने विद्यालय र संगठनको हिसाब किताब हुन्छ

संयुक्त आन्दोलन समितिले सडकदेखि सदनसम्म दबाब दिने उदेश्यले विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । निजी विद्यालयको अस्तित्वको लडाई रहेकोले अनिश्चित विद्यालय बन्दका कार्यक्रम गर्नुपर्न सक्ने भन्दै संयुक्त आन्दोलन समितिले देशभरका निजी विद्यालयहरूलाई अलर्टमा रहन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सबै सङ्घीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्त रूपमा भेटघाट गर्ने र २५ गते काठमाडौँमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक–कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । नेशनल प्याब्सन (सुवास न्यौपाने नेतृत्व पक्ष) भने पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने प्रावधान विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन समितिसँगै सडकमा छ ।

तर नेशनल प्याब्सन (गिता क्षेत्री राणाले नेतृत्व पक्ष)ले विद्यालय बन्द गर्ने र सडकमा बस र्‍याली गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा समर्थन नरहेको बताउँदै विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकोले बन्द हडताल गर्नु ठिक नहुने जनाएको छ । भदौ १६ गते सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफूहरूका मागका बारेमा स्पष्ट पार्दै विद्यालय बन्द गर्ने सवालमा भने समर्थन गर्न नसकिने भन्दै त्यसको विरोध नै गरेको छ । आफूहरूका आन्दोलन सडकमा नहुने, बन्द र हडताल गरेर नहुने तर सहमति, सहकार्यमा, उच्चस्तरीय भेटवार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ ।

“विद्यालय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको नेशनल प्याब्सन सदैव विद्यालय बन्द, हडतालको पक्षमा नरहेको ब्यहोरा समेत स्मरण गराउँदै ५४ वर्ष पश्चात् आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिने विषयहरू विद्यार्थी, अभिभावक, निजी लगानी कर्ता र समग्र मुलुकको कोशेढुङ्गा साबित होस भन्ने चाहाना नेशनल प्यब्सनको रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।”

यता प्याब्सन, हिसान, नेशनल प्याब्सन, ओपेन र एनएमएले हाल संसदमा प्रेसित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको अस्तित्व र योगदानमाथि प्रश्न उठाउने, असमानजनक व्यवहार गर्ने तथा संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम बोकेको हुँदा, निजी शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न संघ संस्थाहरू एकजुट भई संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आन्दोलन गर्नु परेको विज्ञप्ति मार्फत प्रस्ट पारेको छ ।

“यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा केही व्यक्ति र संघ संस्थाहरूबाट आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रको छविमा आँच पुर्‍याउने तथा विभाजनको वातावरण तयार पार्ने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भएको देख्दा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रको हित विपरीत गतिविधि गर्ने वा सहयोगको सट्टा अवरोध खडा गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग भविष्यमा कुनै प्रकारको सहकार्य नहुने साथै आन्दोलनको उद्देश्यलाई तोडमोड गरी अनर्गल प्रचार गर्ने प्रयासप्रति संयुक्त आन्दोलन समिति खेद प्रकट गर्दछ । यस प्रकारका गतिविधिलाई भविष्यमा पनि हुन नदिन र विषयको मूल प्रवाहलाई खण्डित हुन नदिन हामी सचेत छौ र आन्दोलनको निष्कर्षप्रति प्रतिबद्ध छौँ ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।