त्रिवि सेवा आयोगले स्थगन गरेको परीक्षा सञ्चालन गर्न सर्वोच्चको आदेश

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

त्रिवि सेवा अयोगले ०७८ साल भदौं १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनी तय गरेको खुला प्रतियोगिताको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदको स्थगन गरेको परीक्षा अबिलम्ब सञ्चालन गर्न आज निर्देशन दिएको हो।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले गत मंसीर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्रिवि सभाले सेवारत आंशिक कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयका विरुद्ध परीक्षार्थीहरु रमेश विष्ट र मसनता खड्कीले सेवा आयोगले विनाकारण स्थगन गरेको परीक्षाले हजारौं विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागि हुने अधिकारबाट बञ्चित पारेकोले परीक्षा सञ्चालन गरिनु पर्ने र त्रिवि सभाको मंसिर १४ को निर्णय खारेजीको माग गर्दै  गत पुस ८ गते रिट नं. 078-WO-0638 सर्वोच्चमा रिट दायर गेका थिए ।

‘त्रिवि सेवा आयोगबाट ०७७ फागुन ९ गतेको प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको पदपुर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन ०७८ साउनको सूचना अनुसार विशेष कारणबश सेवा आयोगले सोहि वर्ष भदौं १५ मा सन्चालन हुन तय गरिएको परीक्षा स्थगन गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि ०७८ मंसिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६को संशोधन अघि ने विज्ञापन भइ सकेको खुला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै ब्यहोरा उल्लेख नभएको देखिन्छ।’ त्यस कारण त्रिवि सेवा आयोगको फागुनमा जारी सूचना अनुसार कारवाहीलाई लामो समय स्थगित नगरी आवश्यक प्रकृया तत्काल अगाडी बढाउनू । यति मात्र होइन सोहि आदेशमा त्रिवि सभाले मंसिर १४ गते गरेको निर्णयको सवालमा के कसो भएको हो भिन १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ।

पदाधिकारी कार्यकक्षको ताला खुल्ने

त्रिविले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि विद्यार्थीहरु ताला खोल्न सहमत भएका छन् ।

उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा गरेको तालबन्दी त्रिविमा रहेका रिक्त दरबन्दीहरु समावेशी सिद्धान्तको आधारमा ६–६ महिनामा खुला विज्ञापन गरी शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएपछि पदाधिकारी कार्यकक्षमा लगाएको ताला खुलेको हो ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैठौं, अखिल क्रान्तिकारी र त्रिविबीच सहमति भएको समाजवादी निकट अखिलका टीकाराम भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसअघि त्रिविले प्राध्यापक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । त्रिवि सभाले गत मंसिर १४ मा विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करारका शिक्षकलाई उपप्राध्यापकमा नियुक्तिको निर्णय गरेसंगै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्रिवि सभाद्धारा विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न गरिएको निर्णयको सम्पूर्ण प्रकृया हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ ।