त्रिविअन्तर्गतका १६ क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज

आर्थिक र विद्यार्थी संख्याको हिसाबमा धराशायी क्याम्पसलाई फेरि मर्ज गरिने

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका १६ वटा क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज भएको छ । ३२ क्याम्पसमध्ये गाभिएर १६ वटा भएपछि १६ क्याम्पसको सम्बन्धन त्रिविले स्वतः खारेज गरेको हो ।

गएको जेठमा त्रिविले एक–अर्कामा समायोजन हुन चाहने क्याम्पसलाई निवेदन दिन असारसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार परेका निवेदनका आधारमा क्याम्पसहरूलाई समायोजन गरेको त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशक ध्रुव गौतमले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थी संख्या कम हुने र आर्थिक अवस्था कमजोर हुने क्याम्पसहरू गाभिएका छन्, दुईवटा गाभिँदा एउटा क्याम्पस स्वतः खारेज हुन्छ । हाल ३२ वटा क्याम्पस गाभिएर १६ वटा बनेपछि १६ वटा क्याम्पस खारेज भए,’ उनले भने ।

निर्देशक गौतमले समायोजन भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन पनि सहज भएको तथा विद्यार्थी संख्या बढेको बताए । यसअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मर्ज गर्नेबारे अध्ययन पनि थियो । ०७९ मंसिरमा गरिएको अध्ययनअनुसार देशभर सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना रहेका क्याम्पसको संख्या धेरै पाइएको थियो । अध्ययनमा दुई सय १८ सामुदायिक, तीन सय निजी र २१ आंगिक क्याम्पस गरी पाँच सय ३९ क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या सयजनाभन्दा कम देखिएको थियो । ती क्याम्पसले विद्यालय खर्च व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल देशभरिका विभिन्न क्याम्पसमा कुल चार लाख ६२ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिलका क्रममा छन् । तर, विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी घटेपछि त्रिविले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ३२ क्याम्पसले मर्जरका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको विधि–प्रक्रिया मिलेकाले मर्ज गरिएको हो ।

मर्जरको समय थप्ने तयारी
अझै पनि धेरै क्याम्पस आर्थिक र विद्यार्थी संख्याको हिसाबमा धराशयी रहेकाले त्रिविले मर्ज हुन चाहने क्याम्पसलाई पुनः थप समय दिएर गाभ्ने योजना पनि अघि सारेको छ । यसअघि गाभिनका लागि असार मसान्तसम्म निवेदन र विवरण पेस गर्न २९ जेठमा सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि मर्जर प्रक्रियामा सरिक हुन कलेजले विवरण पठाउन थालेका थिए ।

शिक्षक जनशक्ति र विद्यार्थी अभाव भएका क्याम्पसलाई गाभिन त्रिविले आह्वान गरेपछि धेरैले इच्छा देखाएको योजना निर्देशनालयका निर्देशक गौतमले जानकारी दिए  । उनका अनुसार असार अन्तिमसम्म निवेदन दिएका कलेज तथा क्याम्पसलाई प्रक्रिया पु¥याएर एकीकरण गरिएको छ । ‘गाभिन आउने क्याम्सपहरूलाई हामीले विधि–प्रक्रिया पु¥याएर गाभेका छौँ,’ उनले भने, ‘गाभ्दा ती क्याम्पसलाई पनि सहज भएको छ ।’

विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि एकीकरण 
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका कुल एक हजार चार सय ४० मध्ये झन्डै ६५ प्रतिशत कलेजमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । यसमध्ये पनि सामुदायिक कलेजमा विद्यार्थीको खडेरी नै हुन थालेको छ । त्रिविका अनुसार दुई सय १८ वटा सामुदायिक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम छ । यी क्याम्पसहरूलाई गाभ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

हाल देशभर रहेका पाँच सय ३७ सामुदायिक क्याम्पस छन् । यीमध्ये धेरै क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि क्याम्पसहरूको शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न, अनुदान छुट्याउन र गाभ्न अनुदान आयोगले अध्ययन पनि गरेको थियो । जसअनुसार ग्रामीण तथा पहाडी जिल्लाका केही सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या न्यून देखिएको थियो । सरकारले गैरनाफामूलक सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै हरेक वर्ष सात लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तैपनि केही सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको छ । जसको विकल्प मर्जर नै देखिएकाले केहीलाई मर्ज गरिएको हो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी 
तथ्यांकअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा यस वर्ष स्नातक तहमा सोसल वर्क विषयमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या जम्मा तीनजना छन् । उक्त विषयका लगि २४ सिट कोटा छुट्याइएको निकै कम संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुन आएपछि पठनपाठनमै समस्या भएको छ । २१ वटा सिट खाली रहे पनि विषयलाई टिकाउन कक्षा सञ्चालन भइरहेको केयूले जनाएको छ । केयूमै स्नातक तहमा बुद्धिस्ट विषयमा ३० कोटा रहेकोमा चारजना विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुन आए, अन्य २६ सिट खाली छन् । तसर्थ केयूअन्तर्गतका क्याम्पसहरूलाई पनि गाभ्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यसरी गरिएको थियो समायोजन र खारेज
त्रिवि प्रशासनले यसअघि गत जेठमा समायोजन हुन इच्छुक क्याम्पसलाई निवेदन पेस गर्न त्रिविको आग्रह गरेको थियो । सम्बन्धनप्राप्त दुई वा दुईभन्दा बढी क्याम्पस पूर्ण रूपले एक–आपसमा गाभिई समायोजन हुन चाहेमा यही असार मसान्तसम्म योजना निर्देशनालयमा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरिएको थियो । दुवै क्याम्पसको बेग्लाबेग्लै निवेदन दिने, मर्ज गर्नुपर्ने औचित्य र समाहित हुने क्याम्पस खारेज गर्ने समितिको निर्णय, सम्बन्धन पत्र, नवीकरण पत्र र अक्षय कोषको रसिदको प्रतिलिपिका आधारमा समायोजन गरी केही क्याम्पसलाई खारेज गरिएको हो ।