काभ्रे सहकारी शुसासन लागू गर्ने पहिलो जिल्ला हुने, अध्ययन तथा जाचबुझ समितीको प्रतिबेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गरिने।

काभ्रे । काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा सहकारी  भित्र देखीएका बिकृती  र जिल्ला सहकारी संघका आन्तरिक विषयहरुलाइ यसै पत्रीका  लगाएत अन्य पत्रपत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेका थिए। जिल्ला सहकारी संघले उक्त बिषयमा गत साउन ३ गते बैठक बोलाई समाचारमा उठान भएका बिषयहरुलाइ सम्बोधन गर्दै अध्ययन तथा जाचबुझ समिति गठन गरेको थियोे।उक्त जिल्ला सहकारी संघका संचालक सुदर्शन अधिकारीको संयोजकत्वमा शान्ति लामा,यदुनाथ होमागाइ,राधिका घिमिरे र दीपक थापा रहेको उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिलाई ३५ दिन भित्र प्रतिबेदन पेश गर्ने म्याद दिइएकोमा समयमै प्रतिबेदन पेस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

हामीलाई प्राप्त १० पेजको प्रतिबेदन अनुसार प्रतिबेदनमा पृष्ठभुमि,अध्ययन तथा जाँच बुझकाआधारहरु ,प्राप्त तथ्यहरु,सुझावहरु र निष्कर्ष रहेको छ भने प्रतिबेदनले कर्मचारी ,निर्माणाधिन भवन र सुशासनका ३ पक्षमा आफ्ना सुझावहरुलाइ  केन्द्रित गरेको छ। नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र दहालले अध्ययन तथा जाचबुझ  कै क्रममा राजिनामा स्वीकृत गराइ गएको र निर्माणाधीन भवनको अध्ययन जाचबुझपछी दुई तल्ला थप गर्ने भन्ने क्रममा कमि कमजोरी रहेको देखियो।त्यसैगरी श्रोत ब्यवस्थापन नगरी बोलपत्र आव्हान गरि खोलिएको बिषयमा चासो दिएको देखिएको छ भने सुबिधा  सम्पन्न करिब ९ करोडको लागत इष्टिमेटबाट खर्लकै झरेर १ करोड ७४ लाखको बोलपत्र आव्हान गरिएको छ।

`सहकारी संघ संस्थामा सुसासन प्रबर्द्धन सम्बन्धि एकीकृत निर्देशन लागू गर्नु पर्नेमा बिशेष जोड दिएको पाइयो। लामो छलफल र रस्साकसी पछि संघ उपसमितिको प्रतिबेदन लागू गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।गत १८ गते सनिवार संघमा बसेको वैठकले २६ गते गर्ने भनेको साधारण सभा आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।यसै बिषयमा हामिले संघका सचिब तथा मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा न.८ का अध्यक्ष  निरञ्जन बिष्टसंग सम्पर्क गर्दा आन्तरिक तयारी कमि भएको, लेखा परिक्षण नसिद्धिएको हुनाले  साधारण सभा स्थगित भएको हो।

सहकारि बिभागले जारी गरेको ऐन प्रभावित  भएका संचालकहरुको  राजिनामा नआएसम्म  निर्वाचनको बिषयमा प्रवेश नहुने कुरा बताउनु भयो।त्यसै गरि अध्ययन तथा जाचबुझ समितिले औल्याएका र एकीकृत निर्देशनको बुदा न.२को अनिवार्यता बारे स्पष्ट पार्नु भएन। बिष्ट आफै जनप्रतिनिधी हुदाहुदै पनि हालसम्म संघको पदिय हैसियतबाट राजिनामा दिनु भएको छैन।त्यसैगरी सहकारी बिभागले जारी गरेको निर्देशन बुदा न .२ को अन्तिममा उल्लेख भए अनुसार लाभको पदमा रहेको राष्ट सेवक सहकारी संचालकको हैसियतले  काम नगर्ने भन्ने वाक्यांशको अपहेलना भैरहेको देखिन्छ।एकातिर प्रतिबेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु ,अर्कातिर राजिनामा र निर्वाचन गर्ने बारे  अझै आनाकानी गर्नुले भने बिरोधाभाष देखिन्छ।

यसै विषयमा जिल्ला सहकारी संघका संचालक तथा  जाचबुझ समितिका संयोजक सुदर्शन अधिकारीसम्पर्क गर्दा  हामिलाई  दिएको बिषयमा केन्द्रीत रहेर अध्ययन तथा जाँचबुझ अघि बढेको हो।हाम्रा सुझाव र निष्कर्ष पनि त्यसैमा केन्द्रित छन्।हामिले दिएका सुझाव र निष्कर्ष सहि हुन भन्नेमा हामी बिस्वस्त छौ।संचालक समितिले हाम्रो प्रतिबेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न  निर्णय गरेकोमा संचालक समितिका अध्यक्ष लगायत पुरै टिमलाई धन्यवाद दिनुका साथै हाम्रो टिमका चारै जनालाइ पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।कमि कमजोरीलाई सुधार गर्नु पर्छ।सुसासनलाइ बलियो बनाउनु पर्छ।अभियान बलियो बनाउन नै नियमकारी निकायले निर्देशन जारी गरेको हो।निर्देशन पालना गर्दा आनाकानी होइन तँछाड मछाड हुनुपर्छ।निर्देशन पालना गर्दा आकास खस्दैन बरु सृद्दृढ हुन्छ।सहकारिका संचालक राष्टसेवक  लाभका पदमा रहेका महानुभावहरुले काम नगर्न ,राजिनामा गर्न र उपचुनावको ब्यवस्थाद्वारा पदपूर्ती गरि संचालक समितिलाई पूर्णता दिन ढिला गर्न नहुने कुरा तपाईं हाम्रो साप्ताहिकलाई  ब्यक्त गर्नु भयो।

त्यसै गरि जिल्ला सहकारी संघका संचालक तथा उपसमिती सदस्य दीपक थापाका अनुसार म सहकारीमा सुशासन,पार्दर्सिता र जवाफदेहिताको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्ने मानिस हु।मोलाहिजा र सम्झौता गर्न मिल्दैन।कि हुन्छ भन्नू पर्छ।कि हुदैन भन्नू पर्छ।हुन्छ हुन्छ,हो हो भन्दै हुदैनमा टुंग्याउनेहरु अबसरवादि र धोकेबाज हुन्।यो प्रवृत्तिले सहकारी अभियान अधि बढ्दैन।अभियानको रक्षा पनि हुदैन।सदस्यहरुको धनजनको शुरक्षा पनि हुदैन।राम्रो कुरा लागूगर्न कसैको मुखताक्नु पर्दैन।असल काम गर्न पर्खन पर्दैन।निर्णयमा जिल्ला सहकारी संघले सुझाब लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु खुसिको कुरा हो।कार्यान्वयनमा पनि अगुवा बन्नु पर्छ।

त्यसै गरि अरुलाइ नमुना भएर सिकाउनु पर्छ।एकीकृत निर्देशनको निर्देशन न.२ लाई म बिशेष जोड दिन चाहन्छु।संघ महासंघका अध्यक्षहरुको मुख प्रष्ट खुल्नुपर्छ।द्धैध निति लिनु हुदैन।लेखा परिक्षकले पनि सम्झाउनु पर्छ।कानुनी राज्यमा कानुनद्वारा चल्ने संस्थाहरुले कानुनद्वारा चल्नुपर्छ।त्यसो गरिएन भने अराजक फैलिन्छ।कानुन पालना गर्न नसक्नेले अरुलाइ कसरी कानुन पालना गराउने?सिङ्गो अभियानले एकजुट भएर सुसासनको पालना गर्नुपर्छ।केन्द्रीय स्तरका संघ महासंघका अध्यक्षहरुले नियमनकारी निर्देशन बारे स्पष्ट बोल्दै आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाइ विस्वस्त पार्न सक्नुपर्छ र निर्णय गरि कार्यान्वयनमा जानू पर्छ।मौन रहने र द्विअर्थ लाग्ने भाषा बोल्नु हुदैन।संघ संस्थाहरु मुख ताकेर मार्गदर्शन पर्खिरहेछन्।एकीकृत निर्देशन कागजको खोष्टा होइन भनेका छन्।

हामिले जनताको शुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि सहकारी क्षेत्रमा देखा परिरहेका समस्या र संघ महासंघका प्रयास एवं नियमनकारि निकायको अग्रसरता सम्बन्धमा चासो राख्दै बुझ्ने र प्रकाशित गर्ने निरन्तर प्रयास जारी राखेका थियौ।जिल्ला सहकारी संघ काभ्रे काभ्रेपलाञ्चोकको पछील्लो निर्णय स्वागतयोग्य छ।यसलाइ हामी पुन: ब्यवहारको कसिमा हेर्नेछौ र सूसुचित गर्दै जानेछौ।यो निर्णय कार्यन्वयन भए काभ्रे जिल्ला भरिका संघ संस्थालाई थप मार्ग प्रशस्त हुनेछ।