भाषा माँस्न संविधानको धाराकै कत्लेआम, इम्बोस्ड नम्बरको नाममा भाषिक अतिक्रमण

काठमाडौँ , कृष्ण हुमागाईः सांस्कृतिक अतिक्रमण यो हदसम्म बढिसकेको छ कि निहित स्वार्थका लागि मातृभाषामाथि नै प्रहार गर्न राज्यसत्तामा रहेकाहरू लागिपरेको छताछुल्ल भएको छ । सीमा मिचियो भनी सडक र सदनमा कुर्लने नेताहरु मातृभाषामाथि प्रहार हुँदा तै चुप मै चुप छन् । केही बोलेका छन् तर बोली चपाई चपाई । मातृभाषामाथि प्रहार गर्न संविधानको एउटा धाराकै कत्लेआम भएको त्यो पनि न्यायमूर्ति भनिएकाहरूबाट ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न दिएको निर्देशनले संविधानको धारा ७ को कत्लेआम गरिएको छर्लङ्ग भएको छ । गत हप्तामात्रै यातायात विभागले असार मसान्त भित्र अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखी सक्नु पर्ने र अन्यथा साउन १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी समेत दिएको थियो ।

यातायात विभागले दिएको उक्त निर्णयको यतिखेर सडक देखि सदन सम्म आन्दोलन चर्किन थालेको छ यस विषयमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगादत्त उप्रेती, भाषा विद् मातृदास, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल, सचिव भिम उपाध्याय, सांसद एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायत विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संघ संस्थाहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । विरोधको स्वरहरू देशको कुनाकाप्चासम्म भूसको आगो जसरी दन्कदैछ । तैपनि, राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू आफूले जे गरे पनि हुन्छ जसरी निरंकुश शासक जसरी निर्णय लाद्न पछि हटेका छैनन् ।

त्यसो त यातायात विभागले पटक पटक इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि सुचना निकाल्दै आएको थियोे । तर नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुनुपर्ने भन्दै ६ फागुन २०७४ मा मुद्दा परेपछि जडानको काम रोकियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, २७ मङ्सिर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको इजलासले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । अदालतले दिएको संविधान विपरितको आदेश सँगै यातायात व्यवस्था विभागले साउन २०७७ देखि पुनः जडान सुरु गरेकोे थियोे ।

संविधानमा प्रहार देखि कमिशनको खेल
नेपालको संविधान धारा १ र धारा ७ मा सरकारी कामकाजका लागि राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसो हुँदा हुँदै सरकारी निकाय आँफैं यातायात विभागले सवारी साधनका नम्बर प्लेटमा भने अङ्ग्रेजी भाषको रोमन लिपिको नै प्रयोग गर्नु भनेर आदेश दिनु भनेको नेपालको संविधान विपरितको कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ । संविधानभन्दा माथि शासक र अदालत बन्न खोजेको देखिन्छ । त्यो पनि मातृभाषामाथि प्रहार गर्न ।

यसरी अदालतले दिएको आदेश र यातायात विभागको निर्देशनले कतै देश निरंकुशता तर्फ अगाडि बढेको हो की भन्ने संकेत देखिन्छ । आम जनतालाई अत्याधिक आर्थिक भार पर्ने गरी ३ सय पर्ने नेपाली नम्बर प्लेटलाई ३ हजार भन्दा बढी मूल्य तिराएर अर्बौको कमिसनको चलखेल गरी नागरिकहरूबाट ११ अर्ब भन्दा बढी पैसा विदेश पठाउने खेल भएको छ । नेपालको मौलिक भाषा देवनागरी लिपीलाई चरण बध रूपमा सिध्याउने रणनीति नेपालीकै पैसाबाट गरिदैछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्नका लागि विगतमा सम्झौता गरे अनुसार दुई पाङ्ग्रेको लागि मूल्य २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठुला सवारीमा ३ हजार ६ सय तिर्नु पर्ने हुन्छ । साथै अकौतिर २०७७ फागुनसम्म नेपालमा ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीमध्ये चार लाख सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको विभागको अनुमान छ । यही आधारमा अहिले करिब ३६ लाख सवारी छन् र दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्दा ११ अर्बभन्दा बढी रकम निस्कन्छ । यसमा निरन्तर पाउने गरी ठूलै कमिशनको खेल भएको छ ।

संस्कृति हुँदै भाषामाथि प्रहार

एका तिर कमिसनको खेल छ भने अर्को तिर विगत लामो समयदेखि नेपाली भाषालाई सिध्याउन चाहने शक्ति एउटा योजना अनुसार निरन्तर लागेको छ । पश्चिमीकरणको योजना सफल बनाउन कर्मचारीहरुमाथि दबाब सृजना गरिदैछ । नेपाल सरकार यातायात विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे र सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई ल्याउनुमा यही उद्देश्य देखिन्छ । देशलाई धर्मनीरपेक्ष बनाउन विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, मल्ल के सुन्दर लागेका थिए । भाषामाथिको योजनावद्ध आक्रमणमा निलब्ति प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमसेर जबरा समेत लागेको खुलिसकेको छ ।
श्रीलङ्का, बंगादेश, पाकिस्तानमा उनिहरूकै देशको राष्ट्रिय भाषमा राख्न मिल्ने हाम्रो देशमा चाँही नेपाली भाषा देवनागरिक लिपीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाँही राख्न नमिल्ने ? प्रश्नहरु उठिसकेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पूर्ण रूपमा पश्चिमीको योजना अनुरूप काम गरिरहेको उनका गतिविधिले छर्लङ्ग पारेको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईलाई हटाएर गैंडा राख्ने , राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गराउनु पर्छ भनेर संसद भवनमा प्रस्ताव नै लैजाने काम गरे । तर त्यसको चौतर्फी विरोध भए पछि त्यो विषय विस्तारै सेलाउदै गयो । तर अहिले पनि उनी नेपाली धर्म संस्कृति मौलीकता मास्न निरन्तर लागि रहेका छन् । पश्चिमाको योजना अनुसार काम गर्ने अरू नेपालको उच्च तहका कयौं राजनीतिक नेतृत्वहरू आज पनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गराउने, राष्ट्रिय जनावर गाईलाई परिवर्तन गर्ने , विक्रम सम्वतलाई हटाएर इस्वी संवत् लागू गर्ने, पश्चिमी मोडल अनुसार शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने योजनामा निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

सवारी साधनमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि हटाएर अनिवार्य अङ्ग्रेजी नामबाट इम्बोस्ड नम्बर राख्ने र डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थ कम प्रयोग गर्ने बाहानामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिने कार्य देशको परम्परा, संस्कृति र भाषा माँस्ने दुरगामी षड्यन्त्र अन्तर्गत थियो भन्ने खुलिसकेको छ ।

राजनीति नेतृत्वहरू अर्बौंको कमिसनको चक्करमा नेपालीको पैसामा नेपाली भाषा संस्कृति, सभ्यता र मौलिक सनातन पहिचानलाई मेटाउन नेपाली जनताको अमुल्य मतको दुरुपयोग गर्दै देश, जनता र वैदिक सनातन राष्ट्रको हित विपरीतको कार्यहरू गरिरहेको विषय छताछुल्ल हुँदै गएको छ । मौलिक भाषा हुँदाहुँदै नागरिकलाई आफ्नै भाषा र संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउन अनैतिक खेल खेलिएको छ,’ भाषाविद् मातृदासले भनेका छन् । साथै उनले नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्न सरकारी सवारीसाधनमा ईम्बोस्ड प्रणाली लागू भएको छ । यो भ्रमको खेती धेरै दिन सम्म नरहने उनी बताउँछन ।

भाषा र लिपिको विषय सुन्दा सामान्य लागेपनि दीर्घकालमा यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई गहिरो चोट पुग्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्,‘सबै समयमै सचेत हुनु जरूरी छ । अन्यथा पछुताउनु शिवाय अरू केही बाँकी रहँदैन ।’