९० प्रतिशत विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण महानगरको शिक्षा विभागमा पठाउदैनन्

जेठ १८, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सञ्चालित ९० प्रतिशत विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण महानगरको शिक्षा विभागमा पठाउने गरेका छैनन् । महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि स्थानीय कार्यविधि तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको भएपनि महानगरमा उक्त विवरण नआएको महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘केही संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरीलाई र केहीमा पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘महानगरमा छात्रवृत्ति पारदर्शी छैन ।’

इडियु सञ्जालले आयोजना गरेको एफ्टर एसईई पोर्टल सार्वजनिक र इडियुसञ्जाल +२ स्कलरसिप २०२२ एनाउनसमेन्ट र इडियुपत्र राण्ड टेवल डिस्कस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा प्रदान गर्दै आएको छात्तवृति कार्यक्रमको अनुगमन गर्नु पर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘पहँुचको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘यसको कडाइ सरकारले नै गर्नुपर्छ ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने समयमा राज्य चलाउनेदेखि लिएर तल्लो तहका नेताहरूको दवाव आउने बताए । ‘छात्रवृत्ति पारदर्शी हुनुपर्छ तर कोष खडा गरेर भ्रष्टाचारको बाटो खोल्नु हुन्न’ उनले भने ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का उपाध्यक्ष रामहरि सिलवालले हिसानसम्द्ध शिक्षण संस्थाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको अवस्था हरेर ९० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको दाबी गरे । ‘ऐन नियम साना स्कुललाई मात्र लाग्ने गरेको छ ठुलालाई लाग्दैन ।’ उनले भने, ‘ठुला ठुला विद्यालयमा अनुगमनका लागि नियमकारी निकायले खुट्टा टेक्नै सक्दैन, त्यसैले छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको हो ।’

उनले जनताको करबाट उठाएको रकमले तलब खाने निकायमा पुगेका मान्छे माथिदेखि तलसम्म नसुध्रिए सुधार नहुनेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति लक्षित समूहमा अझै पुग्न कानुनी उल्झन रहेको निलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा. जानुका

पौडेलले बताइन् । ‘छात्रवृत्तिका नाममा राज्यको मोटो रकम खर्च हुन्छ तर विद्यार्थी सम्म पुग्दा प्रतिविद्यार्थी ४०० रुपियाँ पुग्छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ स्थानीय शिक्षा विभागले यो वर्ष ३५० रुपियाँ भन्नु हुन्छ, विचको ५० रुपियाँ कहाँ जान्छ ? ।’ उनले भनिन्, ‘विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा समस्या छ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका अधिकांश अभिभावकको बैंकमा खाता खोलिएको छैन त्यसैले यो छात्रवृत्ति लक्षित समूहमा पुग्न सकेको छैन ।’

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक दिव्या दवाडीले छात्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक २ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ सरकारले छात्रवृत्तिका लागि खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिँदै विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा समस्या भएको बताइन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जसका निम्ति छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने हो उसैलाई प्रदान गर्दा समस्या नहुने बताए । ‘नौटंकी नगरी कन नियम अनुसार जसलाई दिने हो उसैलाई पालिका जिम्मेवार भएर प्रदान गरे समस्या आउँदैनन् ।’ उनले भने, ‘कोष बनाएर इमान्दारिता पूर्वक काम गर्यो भने समस्या हुँदैन ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले छात्रवृत्तिका लागि अनावश्यक दवाव तथा सिफारिस आउने गरेको तर आफू नीति सम्मत चल्दै आएको बताए । ‘मैले आजसम्म कसैलाई पनि निशुल्क पढाउनु पर्यो भनेर सिफारिस गरेको छैन, गत वर्ष बुढानिलकण्ठ विद्यालयमा सिफारिस भएर आएका चार जना विद्यार्र्थीको सिफारिस गलत तरिकाबाट आएको हुँदा रद्द गरियो ।’ उनले भने, ‘विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा अपेक्षा गरिएअनुसारका विपन्न अझै पर्न सकेका छैनन् ।’

छात्रवृत्तिका नाममा शिक्षकका छोराछोरीलाई प्रदान गरेर झारा टार्न नपाइने तर अत्यन्तै गरिब परिवारको शिक्षक भए विद्यालयले विचार गर्नु पर्ने बताए । अबका छात्रवृत्ति पारदर्शी हुनुपर्ने, कुन वर्ष कतिले कसकसले छात्रावृत्ति पाए सोको अभिलेख राख्नु पर्नेमा अधिकांश वक्ताले जोड दिएका थिए ।