मतदाता परिचय पत्र हराएमा मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइदैन ?

वैशाख ७, काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा देशभरिका मतदाताले मतदान गर्न पाउन अब २३ दिन बाँकी छ।

वैशाख ३० गते देशैभरि एकै चरणमा हुन लागेको चुनावका लागि त्यसको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता रहेका छन्।

तीमध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र १८३ जना अन्य मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सात प्रदेशका कुल ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत छ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका तथा ४६० वटा गाउँपालिकामा ४० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्।

नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थाअन्तर्गत तीन तहको सरकार भएपछि विसं २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख मतदाता थिए।

मतदाता परिचयपत्र छपाइ

आयोगले मतदाता परिचयपत्र हराएका, च्यातिएका वा नष्ट भएका व्यक्तिले नयाँ परिचयपत्रका लागि गत फागुन २० गतेसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसबीचमा निवेदन दिएका मतदाताहरूका साथै नयाँ मतदाताका परिचयपत्र एकसाथ छपाइ भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार त्यसपछाडि परिचयपत्र हराएका मानिसहरूले चुनावअघि अब नयाँ पाउने सम्भवना छैन।

“करिब ३३ लाख मतदाता परिचयपत्र छपाइको काम भइरहेको छ। छापिएपछि मतदानपत्रसँगै अथवा अन्य सामग्रीसँग मतदान केन्द्रहरूमा पठाउने भन्नेबारे हामी हेर्छौँ,” आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसीसँग भने।

परिचयपत्र कहिले बाँडिन्छ?

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मतदानभन्दा ४८ घण्टाअगाडि मतदात केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृतहरूलाई पठाइन्छ।

आयोगले मतदान अधिकृतहरू मतदान केन्द्रमा पुगेकै दिनदेखि स्वयंसेवक खटाएर मतदाता परिचयपत्र बाँड्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मतदान केन्द्रमा गएर सम्बन्धित मतदाताले आआफ्नो परिचयपत्र लिन पाउँछन्।

स्थानीय निर्वाचनका लागि आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता भएको स्थानीय तहबाट मात्र मतदान गर्न सकिन्छ।

परिचयपत्र नभए के हुन्छ?

मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले देशैभरि दश हजार ७५६ वटा मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ वटा मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ।

मतदान गर्न मतदाताले आयोगद्वारा जारी मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर मतदाता परिचयपत्र हराएका कतिपय मतदाताले मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

आयोगले शुरू गरेको कल सेन्टरमा पनि मानिसहरूले त्यसबारे जिज्ञासा राख्ने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।