- २३ भाद्र २०८२, सोमबार २१:०१
काठमाडौं, भदौ २३। नेपाल सरकारद्वारा भदौ १६ गते फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने निर्णयप्रति प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
परिषद्का अनुसार GEN Z पुस्ताले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाइरहेका बेला सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले युवाहरूको आवाजलाई दबाउने र आन्दोलनलाई रोक्नेतर्फ लाग्नुको सट्टा, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।”
परिषद्ले घटनामा संलग्न युवाहरूमाथि सरकारले गरेको दमन र प्रहरी हस्तक्षेपको पनि भर्त्सना गर्दै प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामाको माग गरेको छ।
यसैगरी, परिषद्ले GEN Z युवाहरूले उठाएका सुशासनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। साथै, नेपाल सरकारलाई लोकतन्त्र, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले विभिन्न विद्यार्थी संगठन, युवा अभियान र सचेत नागरिकसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ।










प्रतिकृया दिनुहोस्