निजि विद्यालय संचालकहरुको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन

काठमाडौं। शिक्षा समितीबाट बहुमतले पारित भई प्रविधि सभा संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएको केही प्राबधानप्रति असहमति जनाउदै निजि विद्यालय संचालकहरु आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

विधेयकमा समावेश गरिएका मुख्य गरि पुर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैर नाफामुलक भन्ने प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरू प्रतिकूल रहेको र यस्ता प्रावधानहरूले निजी शिक्षाको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, र एनएमए लगायतका संस्थाहरूको देशभर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल तथा प्रस्ताव परित गर्न प्रतिनिधि सभाले बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा भदौ २५ गतेलाई राखेपछि निजि विद्यालय संचालकहरुले त्यस कार्यसुची अनुरुप उपत्यकाव्यापी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। उनिहरुलेआगामी दिनहरूका आन्दोलनलाई अझै सशक्त र एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले उल्लेख गर्दै भाद्र १९ गतेदेखिका कार्यक्रमहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुने जनाएको छ ।

यद्यपि यस अघि संयुक्त आन्दोलन समिति घोषणा गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रममा १९ गतेदेखि विद्यालय अनिश्चित रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिए पनि तत्कालका लागि नहुने भएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार भदौ १८ गते जिल्ला सदरमुकाममा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्ने। तर काठमाडौ उपत्यकामा ५ वटै संस्थाका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, पालिका समिति तथा सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा निर्णायक आन्दोलन तयारी सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने।

त्यसैगरी १९ गते सञ्चार माध्यमसँग बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, २० र २१ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू तीव्र बनाउने र २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सहभागी हुने बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

साथै २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सबै सङ्घीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्तरूपमा भेटघाट गर्ने र २५ गते काठमाडौँमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक–कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो छन् मागहरू :

१. कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक“ बनाउने प्रावधान पूर्णरूपमा हटाइनुपर्ने ।

२. “पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्दावली हटाइनु पर्ने ।

३. विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा लगायतका सेवा ÷ सुविधामाथि गरिएको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाइनु पर्ने ।

४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनु पर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

५. छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) तथा २०७७ को ऐनद्वारा संशोधित ११ वटा विश्वविद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र सिटीईभिटी ÷ उच्च शिक्षाको अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गरिनु पर्ने ।

संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू :

१. मिति २०८२ भाद्र १८ गते ( बिहान ११ः०० बजे) सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा आन्दोलनरत संस्थाहरूका सदस्य विद्यालयहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्ने ।

काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा :

५ वटै संस्थाका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, पालिका समिति तथा सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा निर्णायक आन्दोलन तयारी सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने स्थान होटेल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगा, समय दिउँसो २ः०० बजे (नोट २०८२ भाद्र १९ गतेदेखिका कार्यक्रमहरू केन्द्रीय स्तरमा मात्र केन्द्रित हुनेछन् ।)

२. मिति २०८२ भाद्र १९ गते सञ्चार माध्यमसँग बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ३. मिति : २०८२ भाद्र २० र २१ गते तयारी बैठकहरू तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू तीव्र बनाउने ।

४. मिति : २०८२ भाद्र २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सहभागी हुने बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

५. मिति : २०८२ भाद्र २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने ।

६. मिति : २०८२ भाद्र २४ गते सबै सङ्घीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्तरूपमा भेटघाट गर्ने ।

७. मिति : २०८२ भाद्र २५ गते काठमाडौँमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जसमा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक–कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने ।