पारित गरिएको शिक्षा विधेयक प्रति निजी विद्यालयहरूको आक्रोश, आन्दोलन नरोकिने

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आज पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रति निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । निजी विद्यालयहरू सडकमा रहेकाबेला आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी पारित गरिएको विधेयकको मान्यता नहुने भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयले राखेका मागका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भोलि निजी विद्यालयका संगठनहरूको विशेष बैठक बोलाइएको र आन्दोलनका स्वरूप तय गरिने जानकारी दिए । साथै यस अघि घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहेको बताउँदै बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने र १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ÷धर्ना गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत सरकार हिँडेको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरूले आन्दोलन गरिरहेको बेलामा आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी विधेयक परित गरिएको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । उनले भने “३४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र ओगटेको निजी असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि विधेयक पास गर्नु लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत छ । आन्दोलन जारी रहन्छ कुनै अवस्थामा रोकिदैन ।”

पुरीले विद्यालयले उत्पादन नै नगर्ने ड्रेस, किताब, खाना, खाजा लगायतका कुनै पनि सुविधा विद्यार्थीलाई दिन नसकिने बताउँदै १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिन सकिने बताए ।

प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले जारी गरिने नयाँ शिक्षा ऐनमा निजि विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्मको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था र निजी सञ्चालकमा रहेका विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक लगायतका व्यवस्था नराख्न माग गरेका छन् ।

आज शिक्षा समितिबाट पारित गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयमा भने क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने र उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा ५० प्रतिशत जेहेन्दार, ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।