निजी विद्यालय सञ्चालक समितिहरूद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं, भदौ ४ । संसदमा दर्ता भई पारित हुन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० को प्रावधानले निजी विद्यालयको अस्तित्व र स्वायत्ततामा ठुलो आघात पुर्‍याउने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक समितिहरूले पत्रकार सम्मेलनबाट संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयकमार्फत् निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी विद्यालयहरूलाई ‘ गैरनाफामूलक ’ भनेर परिभाषित गर्नु, समाजिक उत्पादन नभएका सामग्री जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्रीलाई व्यापारिक गतिविधि भनी निषेध गर्नु, व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका विद्यालयलाई जबर्जस्ती गैर–नाफामूलकमा रुपान्तरण गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य छ।”

संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानी, शिक्षक–कर्मचारीको भविष्य तथा विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारलाई धरापमा पारेको दाबी गरिएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका निजी विद्यालय सञ्चालक समितिहरूले सरकारले सबै सरोकारवालासँग संवाद, छलफल र सहमति नगरी विधेयक अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

पत्रकार सम्मेलन मार्फत निजी विद्यालयहरूले शिक्षा विधेयकमा राखेका प्रमुख मागहरू यश प्रकार रहेको छ ।

1) ‘नाफारहित’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने।

2) विद्यालयसँग सम्बन्धित वस्तुहरूलाई गैर–व्यावसायिक मान्नुपर्ने।

3) व्यक्तिगत लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयलाई गैर–नाफामूलकमा रुपान्तरण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने।

4) विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावक र पालिकाको प्रत्यक्ष दखल निषेध गर्नुपर्ने।

5) विधेयक २०७५ र २०८० बीचको प्रावधानहरूमा देखिएको विरोधाभास सच्याउनुपर्ने।

आन्दोलनका कार्यक्रम :
१. २०८२ भदौ ९ गते बिहान ९ बजे देशभर माइक्रोफोनसहित विद्यालयका नजिकै धर्ना र प्रदर्शन।
२. २०८२ भदौ १० गतेदेखि १७ किलोमिटरसम्मको दूरीभित्रका स्कुल बस सञ्चालन बन्द।
३. २०८२ भदौ ११ गते बिहान ९ बजे स्वास्थ्य तथा सूचना प्रवाहमा कालोपट्टी बाँधी विरोध।
४. माग सम्बोधन नभएसम्म क्रमशः आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी।

नेपाल प्याब्सन केन्द्रिय कार्यसमिति, नेस्नल एन प्याब्सन अध्यक्षहरू र हिसानका पदाधिकारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “हामी सरकारसँग संवाद र सहमतिमार्फत समस्याको समाधान खोज्न चाहन्छौँ, तर माग बेवास्ता भए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।”

विज्ञप्ति