“निजी क्षेत्रको योगदान बिना शिक्षा क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन” – प्याब्सन अध्यक्ष

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन व्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूसँग विद्यालय शिक्षा ऐन, निजी विद्यालयको वर्तमान अवस्था, महँगो शिक्षा, आवश्यक नियमन र राज्यको भूमिका जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर  कृष्ण हुमागार्इंले गर्नुभएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश …….

निजी विद्यालयहरूले आउँदै गरेको शिक्षा ऐनमा कस्ता प्रावधानको अपेक्षा गरिरहेका छन ?
तपाईंहरूले शिक्षा सम्बन्धी चासो राख्नु भएकोमा धन्यवाद । यो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, किनभने ५२ वर्षपछि पहिलो पटक नयाँ शिक्षा ऐन आउन लागेको छ । आजको युगमा शिक्षा निरन्तर परिवर्तनशील छ । पहिले विज्ञान १० वर्षमा दोब्बर हुन्थ्यो भने अहिले २ वर्षमै दोब्बर हुँदैछ । त्यसैले शिक्षा ऐन पनि समयानुकूल हुनुपर्छ ।
नेपाल विकासोन्मुख मुलुक भएकाले यहाँको शिक्षा क्षेत्र विस्तारको क्रममा छ । ऐन आएपछि यसले नीति निर्माण, योजना र कार्यक्रममार्फत शिक्षा विकासमा मार्गनिर्देशन गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । प्याब्सनको स्थापना पछिल्लो समयमा भएको हो, करिब ३२ वर्षको इतिहास छ । २०४६ सालपछि निजी विद्यालयहरू तीव्र रूपमा खुलेका हुन्, र त्यसपछि प्याब्सनले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने काम ग¥यो ।

जब निजी क्षेत्रको विकास भयो, तब विद्यालय खोल्ने चलन सुरु भयो । यसले देशलाई शिक्षा मार्फत विश्वमा चिनाउने काम गरेको छ । २०४६ सालअघि करिब २२ प्रतिशत विद्यार्थी भारत र अन्य देशहरूमा पढ्न जान्थे सिक्किम, नैनिताल, पटना, बिहार आदि । अहिले तीमध्ये करिब २१ प्रतिशत विद्यार्थी नेपालमै अध्ययन गर्छन् । यसले राष्ट्रिय पूँजीलाई देशमै रोक्ने काम गरेको छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएका छन् । उनीहरूले जहाँ गए पनि नेपालको नाम राखेका छन्, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा पढेका छन्, उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका छन् र ठूला संस्थाहरूमा नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
पहिले अंग्रेजी माध्यम, अनुशासन, ड्रेसकोड र सुविधायुक्त वातावरण जस्ता अभ्यासहरू निजी विद्यालयहरूले सुरु गरेका थिए । अहिले ती अभ्यासहरू सरकारी विद्यालयहरूले पनि अंगीकार गरेका छन् । त्यसैले आज ‘निजी’ र ‘सरकारी’ भन्नु भन्दा पनि दुवै एउटै नीतिको अधीनमा छन् भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२०५६ सालमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई ट्रस्टमा नराखी कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्न निर्देशन दियो । त्यसबेला हामी दुई धारमा विभाजित भयौं । तर त्यो निर्णयको पछाडि कर प्रणाली सुदृढ गर्ने र विकासका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्य थियो । कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि राज्यले कर संकलन गर्न सक्यो र यसले सरकारी विद्यालयहरूको विकासमा पनि सहयोग पु¥यायो । आजको दिनमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा (न्म्ए) करिब ७ प्रतिशत योगदान निजी शिक्षा क्षेत्रबाट आएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।

हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं भवन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, गाडी, ल्याब, आधुनिक कक्षा कोठा बनाएका छौं । विदेशजस्तो गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोचले करोडौं लगानी गरेका छौं । अब यति ठूलो लगानी गरेर स्थापना गरेका विद्यालयलाई ‘ट्रस्ट’मा रुपान्तरण गर्नु भनेको सम्भव छैन । ऋण लिएर बनाइएका संरचनाहरू ट्रस्टमा रूपान्तरण गर्दा सम्पूर्ण सम्पत्ति डुब्नेछ, र यसले नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँदै विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य बनाउनेछ । अहिले पनि थुप्रै नेपाली विद्यार्थी राम्रो शिक्षाको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन् । हालै भारतमा दुई नेपाली छात्राको दुखद निधन भएको खबर आयो । यदि नेपालमै सुविधा सम्पन्न आईटी कलेज भएको भए, उनीहरू विदेश जानुपर्ने थिएन, र त्यो दुर्घटना हुन पनि सक्दैनथ्यो ।

हामी सुरु देखिनै निजी विद्यालयलाई अहिलेको स्वरूपमा यथावत् राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आएका छौं । त्यसअनुसार सरकारले हामीसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाम्रो मुख्य माग भनेको नयाँ शिक्षा ऐनमा केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश गरिनुपर्छ भन्ने हो । जस्तैः एसईई परीक्षा खारेज हुनुहुँदैन । यदि संघीय सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारले यसको निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै, निजी विद्यालय कम्पनीको रूपमा नै सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ । यसमा कुनै दुविधा हुनुहुँदैन । हामी कम्पनी मोडलबाट टसमस हुँदैनौं ।
शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा शिक्षकहरूले उठाएको आन्दोलनप्रति पनि हामीले सुरु देखिनै समर्थन जनाएका छौं । उहाँहरूको तलब, भत्ता, पदको मर्यादा जस्ता विषयमा सरकारले गम्भीर बन्नैपर्छ भन्ने माग गर्दै हामीले दुई पटक विज्ञप्ति जारी गरेका छौं ।

संविधानअनुसार सरकारले निःशुल्क सरकारी शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । तर आर्थिक रूपमा सक्षम अभिभावकले निजी विद्यालय रोज्छन् । सबैले निजी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन । राज्यको क्षमता पनि सबैलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने छैन । हामीले पनि १०% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । साथै, हामी आयकर, घरभाडा कर, तलब कर तिर्दै आएका छौं । आज धेरै सरकारी विद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइएको छ । त्यसैले जो निःशुल्क पढ्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई सरकारले सहयोग गरोस्। जो सक्षम छन्, उनीहरूले निजी विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढुन् ।

महँगो शुल्कको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
सधैं भनिन्छ निजी विद्यालयहरूले अनेक नाममा शुल्क उठाउँछन् । तर साँचो कुरा के हो भने, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी स्तरमा डिग्री पढ्दाभन्दा बढी खर्च लाग्छ । साना बालबालिकाको खानपान, सरसफाइ, ड्रेस, हेरचाह लगायत कुरामा बढी खर्च हुने गर्छ । निजी विद्यालयहरूमा फुटसल, बास्केटबल, नृत्य, शैक्षिक भ्रमण, हाजिरी जवाफ जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छन्, जसले विद्यार्थीको समग्र विकासमा योगदान दिन्छ । अभिभावक स्वयं भन्छन् “सस्तो शुल्कको नाममा गुणस्तर घटाउनु हुँदैन, आवश्यक परे शुल्क मिलाएर उठाउनुहोस्, तर शिक्षा राम्रो दिनुहोस् ।”

हामीले राम्रो लाइब्रेरी, ल्याब, कक्षा कोठा, ट्वाइलेट, हरियाली लगायत पूर्वाधार बनाउन पैसा उठाएका छौं । कहिलेकाहीँ त्यही आवश्यक खर्च अभिभावकलाई ‘बढी’ जस्तो लाग्न सक्छ । सबै निजी विद्यालय महँगो छैनन् । केही विद्यालय उच्च आय भएका अभिभावकका लागि हुन् । ती अभिभावकले नेपालमा गुणस्तरीय विकल्प नपाएपछि विदेश पठाउँछन् । हामीले उनीहरूको पैसा नेपालमै लगानी होस् भनेर यस्तो वातावरण बनाएका हौं ।
अभिभावकले कहिलेकाहीँ एकमुष्ट शुल्क तिर्दा ‘महँगो’ लागेको अनुभूति गर्छन्, तर त्यो आवश्यक खर्च हो । शिक्षा चामल वा तरकारीजस्तो होइन पैसा तिरे लगत्तै परिणाम आउँछ । परिणाम आउन १२–१३ वर्ष लाग्छ । त्यसैले दोष लागे पनि हामीले कसैको क्षति हुने गरी काम गरेका छैनौं ।

निजी विद्यालयप्रति रहेका सरोकार वालाहरूको भनाइ बारे के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो, सरोकार विद्यालय भर्ना गर्दा मापदण्डसहित शुल्क विवरण दिइन्छ, तर पछि अतिरिक्त शुल्क लिइन्छ भन्ने गुनासो छ । यस्तो समस्या केही विद्यालयमा देखिए पनि सबैमा होइन । यसलाई हामी संगठनको हैसियतले सम्बोधन गरिरहेका छौं ।

दोस्रो, निजी विद्यालय आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । तर कतिपय समस्याहरू बेलाबेलामा उठ्छन् । पेब्सनको अध्यक्षको नाताले हामी संवाद, मार्गदर्शन र समन्वयमार्फत समाधान खोजिरहेका छौं । आज धेरै निजी विद्यालय ’टुहुरा’ बनेका छन् । काठमाडौंमै कतिपय विद्यालयमा दुई जना मात्र विद्यार्थी छन्। यस्ता विद्यालयले ऋण तिरेका होलान्, शिक्षकलाई तलब कसरी दिँदै होलान ? शिक्षकले तलब नपाएपछि विद्यालय छोड्न सक्छन् । गाउँका विद्यालयमा अवस्था अझै गम्भीर छ, नर्सरीदेखि कक्षा ६÷७ पढाएपछि विद्यार्थी सरकारी स्कुलले लिन्छ । त्यसपछि त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई कहाँ पठाउने ? तलब कसरी दिने ? कहिलेकाहीँ १५०० रुपैयाँ शुल्कमै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तो विद्यालयलाई पालिकाले “यो पनि नेपाली नागरिककै सेवा हो” भन्ने भावनाले हेर्नुपर्छ । निजी विद्यालय राज्यका साझेदार हुन् । हामी पनि सरकारी विद्यालयसरह सेवा दिइरहेका छौं ।

निजी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा ग¥यो
देशमा बाबा सिमेन्ट, अस्पताल, फ्याक्ट्रीलाई ‘सेवा’ भनिन्छ, एमआरआई मेसिनमा कर छुट हुन्छ, तर हामीले विद्यालयका लागि किनेको गाडीमा कर लिइन्छ । अनि निजी शिक्षा सस्तो कसरी हुन्छ ? हामी दुःख गरेर बाँचेका छौं । २५ जिल्लाका निजी विद्यालयहरूको कथा म भन्न सक्छु, कसरी आइसक्रिम बनायो होला ? कसरी शिक्षकलाई जागिर दियो होला ? कसरी गाउँका बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी बोल्न सिकायो होला ? कसरी म्याराथन, हाजिरी जवाफमा भाग लियो होला ? कसरी विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति दिलायो होला ? एसईईको नतिजा आएको दिन हामीले पूजा गर्छौं, राम्रो नतिजा आयो भनेर, त्यसका लागि सुरु देखिनै मेहनत गरेका हुन्छौं । राज्यले जति चिन्ता, माया, सहयोग सरकारी विद्यालयलाई दिएको छ, त्यो निजी विद्यालयलाई पनि दिनुपर्छ । हामीलाई थप केही नदिउन, तर सम्मान, हौसला र समर्थन चाहिन्छ ।

हामी सरकारसँग हाम्रा शिक्षकलाई तालिमको अवसर दिन आग्रह गरिरहेका छौं । सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने कुरा मानिन्छ, तर निजी विद्यालयका शिक्षक उपेक्षित छन् । तालिम दिन कति खर्च लाग्छ र ? किन चाहिने–नचाहिने कानुन पालिकाबाट बनाउने? हामी छुट्टै होइनौं । हामी पनि यही देशका नागरिक हौं । हाम्रो उद्देश्य शिक्षा हो, व्यापार होइन । त्यसैले, निजी विद्यालयप्रति सम्मान, सहकार्य र न्यायको दृष्टिकोण आवश्यक छ ।