प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले असोज १० देखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहलाई क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित तीन भागमा वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित विपत् प्राधिकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले बाढी-पहिरोबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रभावित तहलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी राहत रकमस्वरूप पालिकालाई रु. ५० लाखदेखि १ करोडसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।

त्यसका साथै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रभावित पालिकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

दीर्घकालका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न उल्लिखित विपतका कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको विस्तृत क्षति आकलन यथाशीघ्र गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको अधिकारीको भनाइ छ।

त्यसैगरी, गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चातको विस्तृत आकलन तत्काल अघि बढाई स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, मनसुन अवधिभर भएका विभिन्न विपतजन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।