उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित गर्ने भारतको पहिलो राज्य

भारतमा धर्म हिन्दू, मुस्लिम, इसाइ लगायतका धर्मका नागरिकका लागि धर्म अनुसार फरक फरक किसिमका पारिवारिक कानून रहेको थियो । तर समान नागरिक संहिता (युसिसि) विधेयक पारित भए पछि सबैका लागि देश/ राज्यको कानून समान हुनेछ ।

जुनसुकै धर्मका सबै नागरिकका लागि समान विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा, सम्पत्ति र पैतृक कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्यले मंगलबार मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले युसिसि विधेयक पेश गरेका हुन् ।

यसअघि विधेयकमाथि संसदमा चर्को बहस भएको थियो भने बुधबार पनि त्यसमाथिको छलफल जारी रहेको थियो । विपक्षी दलका सदस्यले पहिले यो विधेयकलाई सदनको चयन समितिमा पठाउन माग गरेका थिए । तर, त्यसपछि उक्त विधेयक संसदबाट ध्वनी मतबाट पारित भएको थियो । भारतको इतिहासमा स्वतन्त्र भारतमा समान नागरिक संहिता पारित गरेर उत्तराखण्डले इतिहास रचेको छ ।

सबै धर्मका लागि समान कानुन ! 

धामी सरकारले यूसीसी ऐन पारित गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो । युसिसिमा विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, उत्तराधिकार, धर्मपुत्र र अन्य मामिलाहरू सम्बन्धी सबै धार्मिक समुदायहरूमा साझा कानूनहरू समावेश छन् । यो मस्यौदा तयार गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सेवानिवृत्त न्यायाधीश रञ्जना प्रकाश देसाईको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा संसदबाट पारित भई ऐन बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री धामीले के भने ? 

मुख्यमन्त्री धामीले यो कुनै साधारण विधेयक नभई भारतलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कानुन हो भनेका छन् । धामीले भारतको संविधानका निर्माताहरूले बनाएको संविधानको आधारमा देवभूमि उत्तराखण्डबाट सोही अवधारणा लागू गर्न लागिएकोमा जोड दिए । उनले यसलाई ऐतिहासिक विधेयक भनेका छन् । उनले यस्तो ऐतिहासिक अवसर पाउनु देवभूमि उत्तराखण्डको सौभाग्य रहेको बताए । मुख्यमन्त्री धामीले अगाडि भने– “भारतमा धेरै ठूला राज्यहरू छन् तर उत्तराखण्डले यो अवसर पाएको छ । इतिहास लेख्ने अवसर पाएकोमा हामी सबैलाई गर्व छ ।”