भर्ना अवरुद्ध भएका नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन

काठमाडौँ , ७ माघ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भर्ना अवरुद्ध भएका नर्सिङ कलेजहरूलाई यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । डेन्टलतर्फका कार्यक्रमहरू पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नर्सिङ तर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यावहारिक देखिएको भन्दै निर्देशन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

सीटीईभीटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा गठित उपसमितिको २५ पुस २०७९ को प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल भएको थियो । सोही आधारमा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य तर्फका प्रवीणता प्रमाण पत्र तह मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा हाल केही द्विविधा सृजना भएको देखिन्छ । मेडिकल, डेन्टलतर्फ कार्यक्रमहरू पूर्ववत् सुचारु रहेका तर नर्सिङ तर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनुका साथै अव्यावहारिक देखिएकाले यथावत् भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स) विषयको भर्ना सम्बन्धमा परिषद्को समन्वयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मापदण्ड तयार भई लागु नहुँदासम्मका लागि कोभिड १९ को बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानी आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको २०७५ देखी ५ वर्ष भुक्तान भैसकेकोले थप २ वर्ष मात्रको समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोही अनुसार गर्न निर्देशात्मक पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम २ वर्ष भित्र आफ्नै अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कोभिड–१९ को शून्य समयको कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताको लागि सय शैयाको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल ९सरकारी, निजी वा गैरसरकारीसँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ का बिचमा केही विरोधाभास र दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रावधान देखिएकोले आयोगका र परिषद्का पदाधिकारीहरूले छलफल गरी कानून वा नियमावली संशोधन गरी स्पष्ट पार्ने र ऐनको सबै मापदण्ड पुरा गरी स्वीकृतिको निम्ति प्रक्रियामा रहेका नयाँ शिक्षालयहरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ “स्टाफ नर्स” को स्वीकृति प्रदान गर्न भनिएको छ ।