हिस्टुन र शिक्षा मन्त्रालय बिच ७ बुँदे सहमती ( यस्तो छ सम्झौता )

साउन, २ काठमाडौ । साबिक उच्च- माध्यामिक बिद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) अर्थात कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बिच सहमति भएको छ। साविक उमावि अर्थात् कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा स्थायी गर्ने बिषयमा हिस्टुन र मन्त्रालय बिच सहमती भएको हो।

सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) लाई वार्ताको लागि आव्हान गरेको थियो । यसअघि साविक उ.मा.वि. शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित शान्तिपूर्ण आन्दोलन समेत घोषणा गरेका थिए ।

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुका बिचमा विभिन्न चरणमा छलफल तथा बैठक बसी शिक्षकहरुका मागका सम्बन्धमा निष्कर्ष सुझाव सहित कार्यान्वयनको लागि हिस्टुन र सरकार पक्षमा बिचमा निम्नानुसार सहमति र सम्झौता भएको छ।

यस्तो छन सहमतिका बुदाहरु :

१) साविकको उच्च माध्यमिक तहमा रहेको ४००० अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धार तर्फको कक्षा ११ र १२ मा अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरुलाई आवश्यकताको आधारमा दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने।

२) संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिसम्म साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी तथा राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुको हकमा माध्यमिक शिक्षक पदका लागि प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने।

३) साबिक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई निजले काम गरेको अवधिलाई समेत विचार गरी शिक्षा एेन जारी भएपछिको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका तथा दरबन्दी तथा राहत अनुदानमा कार्यरत रही ६० वर्ष उमेरका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने वा गएका शिक्षकहरुलाई एकमुष्ट आर्थिक सुविधाको व्यवस्था गर्ने।

४) महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन विद्यालय तहको कक्षा ११ र १२ को हकमा वर्तमान शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दीको आवश्यकता एकिन गर्ने र सो बमोजिम व्यवस्था गर्ने।

५) साविक उमावि तहको दरबन्दी तथा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाइ प्रदान गरिएको अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको सन्दर्भमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरी सेवा निरन्तरता हुने कार्यका लागि पहल गर्ने।

६) साविक मावि तहमा दरबन्दी तथा राहतमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई संचित बिरामी बिदा प्रदान गर्ने विषयका सन्दर्भमा आवश्यक पहल गर्ने।

७) साविक उमावि दरबन्दी तथा राहत अनुदानमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकका सरुवाका सम्बन्धमा विद्यालयको आवश्यकता विद्यार्थी अनुपात तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प्रबन्ध समेतलाई आधार बनाई प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्ति हुँदाका बखतमा कायम शर्त समेतका आधारमा स्थानीय तहबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

८) कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकहरुले सम्बन्धित तह र श्रेणीका शिक्षकहरुले पढाउने पिरियड भन्दा बढी नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

९) सामुदायिक विद्यालयको साविकको कक्षा ११ र १२ मा विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट आवश्यक कार्य गर्न गराउन सहजीकरण गर्ने।

१०) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने।

११) संस्थागत विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नघट्ने गरी पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सिफारिस गर्ने।

१२) कक्षा ११ र १२ मा सेवारत शिक्षकको रोस्टर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गराउने कक्षा ११ र १२ को प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण, निरीक्षण पर्यवेक्षण र अनुगमन तथा केन्द्राध्यक्ष व्यवस्था गर्दा सम्बन्धित तहको शिक्षकबाटै गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।

१३) विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सिप विकास र अभिवृद्धिका लागि अब हुने संशोधनमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई समेत अवसर प्रदान गर्ने।

१४) नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित दरबन्दी समयोजन सम्बन्धि व्यवस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरी दरबन्दी रुपान्तरणमा सम्बन्धित तहको न्यूनतम योग्यता प्राप्त व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१५) विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षकको हाजिरी रजिस्टरको नामावलीमा नाम राख्ने सम्बन्धमा श्रेणी अनुसार क्रम कायम गर्ने।

१६) अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा एेन २०७५ तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमाबलि २०७७ को कानुनी व्यवस्था स्थानीय तह मार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनको सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने।