चोलेन्द्रशमसेर राणामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भद्दा र अनैतिकताको प्रदर्शन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा कोही कसैले पनि इजलास बहिस्कारगरेको देखिएको थिएन ।

नेपाल बार एसोसिएसनले सामान्य विरोध बाहेक केही गर्न सकेको थिएन पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठहरुले अहिले सर्वोच अदालतमा भइरहेका इजलास बहिस्कारलाई जसरी मान्यता दिइरहेका छन्, त्यतिबेला उनीहरु कोही कसैले पनि ‘न्यायका पक्षमा’, ‘विधिका पक्षमा’, ‘संविधान र कानूनका पक्षमा इजलास बहिस्कार गरेका थिएनन् ।न्यायका सम्पूर्ण सिद्धान्तको बर्खिलाप गर्दै कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि सर्वोच्च अदालत चुपचाप बसेनमात्रै, रेग्मीका विरुद्धमा परेका रिटहरुलाई उनको बहिर्गमन पछि मात्रै त्यसो गर्नु ठीक थिएन भनेर अर्थहीन फैसला गरियो । त्यसरीअर्थहीन फैसला गर्ने न्यायाधीशले अहिले दुनियाँलाई न्यायको पाठ पढाइरहेका छन्१ एउटै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बन्नेदेशको संविधान र कानूनका दस्तावेजमा लेखिएको थिएन ।

नेपालको इतिहासमा कहिल्यै त्यस्तो अभ्यास गरिएको पनि थिएन । त्यो अभ्यास कल्पना भन्दा पूरै बाहिरको कुरा थियो ।पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश छान्ने बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बैठक बसेकोसार्वजनिक भएको थियो । आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बैठक गर्ने नैतिकता प्रदर्शन कुन कानूनकोअधीनमा रहेर भएको थियो भनेर कार्कीले आजसम्म पनि सार्वजनिक गरेकी छैनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले खेद प्रस्ताव पारित गर्दा पनि त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले किन राजीनामा दिएका थिएनन्भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले भनिसकेका छन् । नैतिकताको आधारमा श्रेष्ठले किन राजीनामा दिएनन् रु महाअभियोगलागिसक्दा पनि सुशीला कार्कीले किन राजीनामा दिइनन्

महाअभियोग लगाइयो र महाअभियोग फिर्ता गर्नको लागि सारा शक्ति किन लगाइयो  खिलराज रेग्मीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाइयो रु सम्भवतः न्याय क्षेत्रले यी प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त गर्नसक्ने छैन ।केही थान पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणामाथिनैतिकताको प्रश्न उठाउनु भद्दा रअनैतिकताको प्रदर्शन मात्रै हो ।

यस्ता प्रश्नहरु जनताको तहबाट उठेको सन्दर्भमा मात्रै सान्दर्भिक हुन सक्छन् ।पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट चोलेन्द्रशमसेरका विरुद्ध उठाइएका प्रश्नहरु खारेजयोग्य छन् । स्वयं सुशीला कार्कीले चोलेन्द्रशमसेर राणाको बैशाखी टेकेरमहा अभियोग टारेको कुरा लुकेको छैन ।पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले कुनै व्यक्ति विशेषको विरोध भन्दा पनि अदालतमा हुने खराबीहरुका बारेमा ‘हामीले यस कारणले गर्न सकेनौं’ भनेर कारण खुलाउँदै ‘अब यसरी गर्नुपर्छ’ भनेर सार्वजनिक रुपले भन्छन् भने त्यो उनीहरुको कर्तव्यभित्र पर्दछ ।

अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, सर्वोच्च अदालतभित्र अझै पनि हाम्रो प्रभाव कायम छभनेर देखाउने बाहेक अरु उद्देश्य हो जस्तो देखिँदैन ।अदालतबाट बाहिरिएपछि मात्रै न्यायालयमा बेथितिहरु मात्रै देख्ने गरीपूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आँखा कसरी खुल्यो र त्यसरी आँखा खुल्ने गरी उहाँहरुले कुन दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर जनताकासामु भन्न सक्नुपर्दछ ।

न्यायपालिकामा विकृति(विसङ्गति नदेख्ने मानिसको दृष्टिमा समस्या रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । जिल्ला देखिसर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीश बनाइएकाहरूमध्ये साठी प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति उपयुक्त नरहेको ठहर गर्न बारको प्राङ्गणभित्र कुटाकुट गरिरहनु पनि पर्दैन । सर्वोच्च अदालतको बेञ्च तोक्ने या अदलबदल गर्ने अधिकार कानूनतः प्रधानन्यायाधीशको हो, वकिलको दबाबमा बेञ्च बदल्ने कार्य न्यायिक विसङ्गति हो, तिनै वकील र गैह्रवकिलहरू अहिले न्यायिक सङ्गतीका मुद्दा उठाएर आन्दोलितहुँदैछन् । प्र्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिइकन देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नु न्यायिक विचलन थियो र संसद्मा उत्पत्ति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतबाट जन्मनु पनि न्यायिक असङ्गति नै थियो । तर यसप्रकारका गैह्रन्यायिक घटनाको स्वागत तिनैले गरेकाहुन्, जो अहिले न्यायिक मूल्य(मान्यताका पक्षमा नाराबाजी गर्दैछन् ।

अदालतबाट अवकाश पाइसके पछि न्यायाधीशहरू मौन रहने गर्छन्, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले बोल्ने कुरा विश्वमा कल्पना पनि गरिँदैन । तरन्यायिक मूल्यको चरम उल्लङ्घन गर्ने कल्याण र सुशीलाहरू मर्यादाको कुरा गर्दैछन् । स्वयम् चोलेन्द्र शमशेर राणाको योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठ्ने अनेक ठाउँ नभएको होइन, तर यतिबेला चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पदमुक्त गराउन जुन दबाब पैदा गरिँदैछयो न्यायिकभन्दा ज्यादा राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित रहेको देखिन्छ । देशमा निष्पक्ष न्यायाधीशसमेत फेला पर्न मुस्किल हुन थालेका बेला पार्टी सदस्यता बिनाका वकिल फेला पार्न ‘काशी गएर, मुख धोएर आउनुपर्ने’ अवस्था छ । त्यसैले निश्चित राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका निम्ति पार्टीका कार्यकर्ता वकिलहरू निर्देशित भएर खटिएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुनेछैन । त्यस्ताकुन कारण छन् जसले वकिलहरूको आन्दोलनको रहस्य दर्शाउँछ, त्यसबारे यहाँ बूँदागत रूपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठानिएको छ ।

माओवादी नेता प्रचण्ड सेना र अदालत कतै आफ्नाविरुद्ध प्रयोग हुने हुन् कि भन्ने त्रास र चिन्ताबाट अहिलेसम्म मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । त्यसैले उल्लिखित दुवै निकायलाई मौका पर्दा बदनाम गर्ने, आफ्नो काबुमा राख्न हरदम प्रयत्न गर्ने, सेना रअदालतबीच समझदारी विकास हुन नदिने प्रयासमा प्रचण्ड सधैं क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ । न्यायिक क्षेत्रको बदनामी र आस्थाह्रास गराउनका निम्ति प्रचण्ड अहिले सक्रिय हुनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला राजनीतिक महत्वका केही यस्ता मुद्दा छन् जुन उच्चपदीय हैसियतका नेता र तिनको समूहकोराजनीतिक भविष्यसँग सिधै जोडिएका छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूको फैसला आफ्नो अनुकुल बनाउन सत्तापक्ष चाहन्छ, जसमा चोलेन्द्रशमशेर प्रतिकुल बनेकोले उनको कार्यकालमा ती मुद्दाहरूको किनारा नलागोस् भन्ने उद्देश्यबाट कार्यकर्ता वकिलहरूलाई उफारिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रौतहटका कुख्यात आफताव आलमलाई इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोलिएको प्रकरणमा उन्मूक्तिदिलाउन चाहनुहुन्छ । उक्त मुद्दामा देउवाको इच्छापूर्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक नहुनु राणाविरोधी ‘आन्दोलन’को एउटा कारणबनेको छ ।